सरकार का कहना है कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू सप्लाई को लेकर सहज महसूस नहीं करता.
सरकार का कहना है कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू सप्लाई को लेकर सहज महसूस नहीं करता. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI)के चेयरमैन अशोक के मीणा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है. बारिश के बाद भी इस साल गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रहेगा.
उन्होंने कहा कि ताजा गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, और सोमवार को मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा गया. दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने मई 2022 में बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत तत्काल प्रभाव से गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया.
उन्होंने मध्य प्रदेश में सेंट्रल पूल के लिए कल खरीदे गए 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की ओर इशारा करते हुए कहा कि राज्य में अब तक कुल गेहूं की आवक 5.56 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है. 1 फरवरी से OMSS ऑपरेशन के तहत 6 दौर की नीलामी में 33.78 लाख टन गेहूं बेचा गया था. केंद्र पहले ही किसानों द्वारा संकट बिक्री से बचने के लिए जल्दी राज्यों को गेहूं की खरीद शुरू करने की अनुमति दे चुका है.