किसानों को राहत: सरकार ने राज्यों को जल्द गेहूं खरीद की अनुमति दी

सरकार ने किसानों को संकट बिक्री (distress sale) से बचाने के लिए कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए राज्यों को जल्द गेहूं खरीद (procurement) की अनुमति दी है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से अक्सर किसानों को फसल खराब होने के डर से अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है. सूत्रों का कहना है कि प्री-मानसून बारिश से गेहूं की फसल में नमी बढ़ी है, लेकिन खरीद चक्र पटरी पर है. कहा गया है कि अब तक गेहूं की फसल या सप्लाई पर कोई प्रतिकूल जलवायु प्रभाव नहीं पड़ा है.

मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, जबकि खरीद 25 मार्च से शुरू होगी. इसी तरह पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी. 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 1121.82 एलएमटी होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 44.40 एलएमटी अधिक है.

भारत के नए सीजन का गेहूं अभी बाजार में आना शुरू हुआ है और अगले कुछ हफ्तों में फसल की कटाई तेज हो जाएगी. पिछले महीने भारत ने अनुमान लगाया था कि 2023 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11..2 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में तापमान में अचानक वृद्धि के कारण सरकार सहित किसानों को झटका लगता हुआ प्रतीत हो रहा है.