Cabinet Meeting: कंपटीशन (अमेंडमेंट) बिल को मिली मंजूरी

देश में विलय और अधिग्रहण सौदों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंडस्ट्री के बीच प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सरकार आज कंपटीशन (अमेंडमेंट) बिल पर फैसला ले लिया है. CNBC TV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. बिल में कारोबारी सौदों के लिए सीसीआई की अनुमति से जुड़े नियमों के साथ ही उद्योगों को राहत देने के लिए मर्जर और एक्विजिशन के लिए समय सीमा घटाने का भी प्रस्ताव है.

सीएनबीसी टीवी 18 के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल गई है. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर बिल में बदलाव किये हैं. बदलावों के अनुसार 2000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की डील के लिए सीसीआई की मंजूरी जरूरी होगी.

संभावना है कि नये बिल से 2000 करोड़ रुपये से ऊपर की डील में हितों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य संशोधन के लिए कहा जा सकेगा .

मर्जर और एक्विजिशन के लिए समयसीमा 150 दिन से घटाकर 210 की जा सकती हैं.बड़ी कंपनियों के द्वारा बाजार में प्रभुत्व पर नियंत्रण रखने के लिए मौजूदा नियमों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का एमसीए अभी भी अध्ययन कर रहा है.