3 से 6 लाख रुपये के इनकम पर 5% टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये पर 10% का टैक्स.
12 से 15 लाख इनकम ग्रुप पर 15% टैक्स
नये इनकम टैक्स सिस्टम स्लैब में बदलाव. अब 5 टैक्स स्लैब होंगे. 3 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं .
टैक्स को लेकर सरकार के 5 बड़े ऐलान. टैक्स रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपये हुई. ये नई टैक्स सिस्टम के लिए होगा.
EPF विड्रॉल पर TDS 30% से घटाकर 20% किया गया.
भारत अब दुनियाभर का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम बना है. स्टार्टअप्स के लिए टैक्स के मोर्चे पर राहत.
TV के कम्पोनेन्ट पर कस्टम ड्यूटी 2.5% तक घटी. मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पर एक और साल की छूट. सरकार ने ब्लेंडेड CNG पर GST हटाया गया. EV बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटाई गई. किचन चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 15% तक बढ़ी. चुनिंदा सिगेरट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% की गई.
कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया. लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत.
FY24 के लिए वित्तीय घाटा 5.9% रखने का लक्ष्य. डेट सिक्योरिटीज के जरिए 11.8 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी सरकार.
मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की लिमिट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये किया गया.
महिला सम्मान बचत पत्र को लॉन्च किया जाएगा. इसके तहत 2 साल के लिए निवेश किया जा सकेगा. 2 लाख रुपये तक पर 7.5% तक का ब्याज मिलेगा. वन टाइन न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च.
डिजिटल पेमेंट्स में 2022 के दौरान 76% ट्रांजैक्शन बढ़ा, वैल्यू के मामले में 91% का बढ़ा.
IFSC एक्ट में बदलाव किया जाएगा. IFSC बैंक का अधिग्रहण कर सकेंगे विदेशी बैंक.
MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए 9,000 करोड़ रुपये और आवंटन किया गया है. नई स्कीम में MSMEs के लिए ब्याज पर छूट. 1 अप्रैल से लागू होगा नया क्रेडिट गारंटी स्कीम.
सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार कर ली है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले 3 साल में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे.
प्रदूषण वाले पुराने वाहनों को हटाने पर जोर. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सरकार अलग से खर्च करेगी. राज्यों को इसे बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. पुराने सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा.
1 करोड़ किसानों से नैचुरल फार्मिंग कराएंगे. फर्टिलाइजर से संतुलित इस्तेमाल के लिए प्रमाण स्कीम का ऐलान. गोबर धन स्कीम पर केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी तक पहुंचने का लक्ष्य.
लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के लिए 20,700 करोड़ रुपये का आवंटन. वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए नया स्कीम लॉन्च.
एनर्जी ट्रांसमिशन निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये का आवंटन. ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने पर बजट का फोकस. लैब आधारित डायमंड को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
5G एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए 100 लैब्स बनाए जाएंगे.
ई-कोर्ट्स के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए PAN को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.कारोबारी सहूलियत के लिए 3,400 कानून प्रावधान हटे.
KYC सिस्टम में और भी सुधार किए जाएंगे. पहचान और पता अपडेट करने के लिए वन-स्टॉप सालूशन लाया जाएगा. डिजिलॉकर और आधार का इस्तेमाल होगा.
जन विश्वास बिल के तहत 42 कानून में संंशोधन किए जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देगी सरकार. AI के 3 सेंटर ऑफ इंटेलीजेंस देश की बड़े विश्वविद्यालयों में खोले जाएंगे.
सरकार नेशनल गवर्नेंस डाटा पॉलिसी लाएगी.
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को स्किल सुधारने का मौका मिलेगा.
100 अहम ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगी सरकार.
50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स बनाए जाएंगे.
राज्यों के लिए 1 और साल के लिए बिना ब्याज के लोन देने का ऐलान.
रेलवे के लिए सरकार ने 2.40 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
इंफ्रा और निवेश सरकारी की वरीयत लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. इंफ्रा पर बजट को लगातार तीसरे साल बढ़ाया गया. इंफ्रा 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. भारतीय जीडीपी का ये 3.3% है. सरकार इसके जरिए भरपूर ग्रोथ, रोजगार और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कर रही है.
एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों की भी भर्ती होगी.
पीएम आवास योजना के बजट को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
PM PBTG मिशन को लॉन्च किया जा रहा है. खास तौर से पिछले वर्ग को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा. इस वर्ग के लिए खाने, साफ पानी से लेकर पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपये किया जाएगा.
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार.
बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी सराकर. पंचायत और वॉर्ड स्तर पर राज्यों से लाइब्रेरी बनाने पर भी जोर देगी सरकार. शिक्षा से जुड़े NGO को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
सरकार 63,000 प्राइमरी एग्री कमोडिटी सोसाइटी बनाएगी सरकार.
157 नये नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे. चुनिंदा ICMR लैब्स में फैसिलिटी बढ़ाई जाएंगी. प्राइवेट सेक्टर के R&D टीम के साथ भी मिलकर भी काम करेंगे.
कृषि सेक्टर के लिए सरकार स्टोरेज क्षमता बढ़ाएगी.
कृषि क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. सालाना आधार पर इसमें 11.1% की बढ़ोतरी होगी.
कॉटन के लिए PPP प्रोग्राम के तहत सरकार प्लान कर चुकी है.
सेल्फ हेल्प ग्रुप पर फोकस कर आर्थिक सशक्तीकरण पर सरकार का फोकस होगा.
ग्रामीण भारत में कृषि स्टार्टअप्स बनाने पर सरकार को जोर. मिलेट्स के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर दे रही है. पोषण, फूड सिक्योरिटी और किसानों के हितों को ध्यान दिया जाएगा. भारत में मिलेट्स के कई प्रकारों की खेती होती है. इसमें चीन, ज्वार, बाजरा, रामदाना आदि शामिल है. इसे श्रीअन्ना भी कहते हैं.
टूरिस्ट सेक्टर में ग्रोथ के कई मौके. सरकार इन्क्लूसिव ग्रोथ समेत 7 पहलुओं पर फोकस कर रही है.
ग्रीन ग्रोथ: हम ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन बिल्डिंग समेत कई पहल पर काम कर रहे हैं. कार्बन एफिशिएंसी के अलावा रोजगार के भी मौके हैं.
सरकार ने कलाकारों के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लाएगी.
ग्रोथ और नौकरी पर सरकार का फोकस है. 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए.
2022 में 1.24 लाख करोड़ रुपये के UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं. अगले 100 साल में देश के लिए कई अवसर हैं.
भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर, और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है. कोविड महामारी के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोये. - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अमृतकाल के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेश पर फोकस. सबका साथ, सबका विकास पर सरकार का फोकस.
सरकार की कई स्कीम्स से देश को फायदा हुआ. 220 करोड़ कोविड वैक्सीन मुहैया कराया. 2.2 लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया.
भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के 10वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वें पायदान पर पहुंची. EPFO सदस्यों की संख्या करीब दोगुनी हुई.
मुश्किल समय में पीएम गरीब कल्याण योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी - - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का बजट शुरू कर दिया है. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा की अमृतकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है.
10:15 बजे - पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंच चुके हैं. थोड़ी देर में यहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है. इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी.
