CNBC Awaaz Exclusive : कंपनी कानून से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान हो सकती है. स्पेशल क्लीरेंस ड्राइव के तहत बजट में स्कीम का ऐलान हो सकता है.
कंपनी कानून के तहत चल रहे मामलों के एकमुश्त निपटारे के लिए सरकार एमनेस्टी स्कीम ला सकती है CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसका ऐलान बजट में किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इससे देश के अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में चल रहे करीब 12000 मामलों को निपटाया जा सकेगा.
कंपनी कानून से जुड़े विवादों से निपटारे के लिए नई स्कीम-
स्पेशल क्लीरेंस ड्राइव के तहत बजट में स्कीम का ऐलान हो सकता है. 2 साल से लेकर 5 साल से ज्यादा पुराने मामलों में राहत मिल सकती है.
बशर्ते कंपनी कानून की धारा 248 या 206 के तहत कार्रवाई चल रही हो या कंपनी को नोटिस जारी किया गया हो.