वित्तमंत्री के साथ प्री-बजट मीटिंग में सर्विस और ट्रेड इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने आज मुलाकात की है. उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिये टैक्स दरों छूट देने की भी मांग की है.
आगामी यूनियन बजट को लेकर वित्त मंत्री की अलग अलग सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स से मीटिंग चल रही है. इन मुलाकातों के चलते वित्तमंत्री के साथ Export सेक्टर से जुड़े लोगों ने मीटिंग की है. इस मीटिंग में Export सेक्टर के लोगों ने सरकार से मांग की है कि आगामी बजट में सरकार बढ़ती ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा फैसला है. Export सेक्टर की मांग है कि ब्याज दरों में उन्हें राहत दी जाए.
वित्तमंत्री के साथ प्री-बजट मीटिंग में सर्विस और ट्रेड इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने आज मुलाकात की है. उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिये टैक्स दरों छूट देने की भी मांग की है.
निर्यातकों की बजट से उम्मीदें
प्री-बजट मीटिंग के दौरान इंडस्ट्री के लोगों ने वित्त मंत्री के साथ कई मांग रखी. इनमें उन्होंने कहा कि आक्रामक मार्केटिंग के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गठन किया जाए. इसके अलावा बीते साल के एक्सपोर्ट का 0.5% कॉरपस फंड बनाया जाए. साथ ही इंडस्ट्री के लोगों ने कहा है कि ओवरसीज मार्केटिंग में एक्सपोर्टर के खर्च का 200% तक टैक्स डिडक्शन दिया जाए.