750 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है भारत का एक्सपोर्ट, जानिए मंदी में भी क्यों भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत?

दुनियाभर में आर्थिक मंदी की अटकलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिशा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है. केंद्र सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट यानि निर्यात लगभग 750 अरब डॉलर पार होने की उम्मीद है. भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के मुताबिक 18 देशों ने भारत के साथ रुपए के व्यापार में शामिल होने के लिए 30 बैंकों में वोस्ट्रो खाते खोले हैं.

रुपए के लेन-देन के लिए दोनों व्यापारिक देशों को अपने-अपने केंद्रीय बैंकों से मान्यता लेनी होगी और इस तरह की लेन-देन का रिकॉर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रखना होगा. रूस के साथ एनर्जी बिजनेस पर कोई मौजूदा प्रतिबंध नहीं होने के कारण भारत सामान्य बैंकिंग माध्यमों की मदद से अलग-अलग करेंसी में लेन-देन कर रहा है.

विश्व व्यापार संगठन के 1% के पूर्वानुमान के बावजूद भारत की 7% से अधिक की विकास दर की ओर इशारा करते हुए वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) उम्मीद कर रहा है कि जनवरी 2023 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के चलते भारत 67,333 करोड़ से अधिक के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट कर चुका है. इसके साथ सरकार चालू वित्त वर्ष में 750 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट लक्ष्य को पार करने की उम्मीद कर रही है.

मंत्रालय ने कहा कि सेमीकंडक्टर पर भारत-अमेरिका एमओयू का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और अमेरिका के चिप्स अधिनियम के बीच तालमेल बनाना है. मंत्रालय ने आगे कहा कि दुनिया फिलहाल छोटी सेमीकंडक्टर्स चेन के चलते इसमें डायवर्सिफिकेशन की उम्मीद कर रही है.

अमेरिका सहित कई देशों द्वारा अपनाई जा रही वन-प्लस रणनीति के हिस्से के रूप में, भारत भी सेमीकंडक्टर सीरीज में हिस्सेदारी का लक्ष्य बना रहा है. डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग से जुड़ी कॉम्प्लेक्स और लंबी सेमीकंडक्टर चेन के साथ वाणिज्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि वैल्यू सीरीज से संबंधित कुछ मध्यस्थ प्रोडक्ट्स का आयात जरूरी है, जैसे मोबाइल फोन के प्रोडक्शन के लिए कुछ प्रकार के चिप्स आयात करने की जरूरत. हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज पर एक्सपोर्ट कंट्रोल का उद्देश्य उन्हें विश्वसनीय भागीदारों के साथ रखना और हर देश में उनके ट्रांसफर को रोकना है.

13 से 19 मार्च तक बाली में चलने वाली IPEF वार्ता के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा. इसके बाद इस प्रतिनिधिमंडल की यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ व्यापार वार्ता भी मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की गई है. पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक 2023 में 28 से 30 मार्च तक मुंबई में होने वाली है.

भारत-कनाडा CEPA (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के साथ गुड्स और सर्विसेज के बाजार में पहुंच के लिए बातचीत फिलहाल एडवांस स्टेज में है, अप्रैल 2023 के लिए 7वें दौर की वार्ता की योजना बनाई जा रही है. अमेरिका 2024 में भारत में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नेतृत्व वाली क्लीन एनर्जी और एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी बिजनेस डेवलपमेंट मिशन भेजने के लिए भी तैयार है.