Insurance Policy : सरकार भुगतान किए बगैर डिडक्शन लेने पर सरकारी विभागों पर भी रोक के अलावा एंजेल इन्वेटमेंट पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर क्लैरिफिकेशन ला सकती है.
इंश्योरेंस सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों और एंजेल इनवेस्टर्स को लेकर सरकार बड़ी राहत दे सकती है. केंद्र सरकार बजट में हुए सख्त प्रावधानों पर राहत दे सकती है. CNBC आवाज़ के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बजट पेश करते वक्त किए ऐलान में संशोधन कर सकते हैं.
सरकार भुगतान किए बगैर डिडक्शन लेने पर सरकारी विभागों पर भी रोक के अलावा एंजेल इन्वेटमेंट पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर क्लैरिफिकेशन ला सकती है.
इस फैसले में इंश्योरेंस सेक्टर को बजट प्रस्तावों में बदलाव कर राहत दी जा सकती है. सरकार की ओर से 5 लाख से ज्यादा सालाना प्रीमियम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है. सरकारी विभागों पर भी Delayed Payment पर सख्ती हो सकती है. इसके साथ साथ आईटी Act के Sec 43B में MSMEs के पेमेंट में देरी को लेकर संशोधन किया जा सकता है.