केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है. हर साल लोगों के साथ-साथ देश के कारोबारी बजट से बड़ी आस लगाए रहते हैं कि सरकार बजट में उनके लिए कौन से बड़े ऐलान करने जा रही है. सरकार इस बार बजट में बिनजेस करने वालों के लिए एक ऐसा ऐलान कर सकती है, जिससे उनकी राह आसान हो जाएगी. आगामी बजट में सरकार पैन कार्ड (PAN CARD) को सभी प्रक्रियाओं के लिए एकमात्र व्यावसायिक पहचान (business identification) बनाने के लिए लीगल प्रेमवर्क पेश कर सकती है.
वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकारों को कम से कम 20 अलग-अलग व्यावसायिक पहचान पेश करने पड़ते हैं. यानी आगामी बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री कारोबारियों के लिए पैन कार्ड (PAN CARD) को सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में मंजूरी देती हैं तो व्यवसायों को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए पैन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
अब सिर्फ PAN कार्ड से होगा काम
अभी व्यवसायों को किसी प्रोजेक्ट में निवेश या किसी बड़े टेंडर के लिए कई तरह के दस्तावेज पेश करने पड़ते हैं. कारोबारियों को कई तरह के दस्तावेज राज्य या केंद्र सरकार के विभागों को जमा करने पड़ते हैं. वर्तमान में जीएसटी नंबर भी आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. लेकिन आने वाले समय में उनका काम सिर्फ पैन कार्ड से हो जायेगा.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का फोकस
सरकार द्वारा यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है. सरकार के इस कदम से कंपनियों द्वारा देशभर में निवेश या कारोबार करना आसान हो जाएगा. इस कदम से न केवल कारोबारियों को कई तरह के दस्तावेजों से झंझट से राहत मिलेगी बल्कि सरकारी दफ्तरों में कागजों के ढेर से भी राहत मिलेगी.
सरकार पिछले कई समय से सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही है यानी लोगों के एक ही विंडों पर सारे काम पूरे हो जाएं. साल 2022 में केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने पेन कार्ड को सिंगल आईडी के रूप में मंजूरी देने की बात की थी.