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Budget 2023 : शुरुआत में 50 जिलों को पायलट के तौर पर DEH बनाने की योजना है. देश के कुल 733 जिलों में से 570 जिलों को DEH के तौर पर विकसित किया जाएगा. DEH की वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ODOP) स्कीम को बूस्ट मिलेगा.
सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बड़ा कदगम उठाने जा रही है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लेकर बजट मे बड़ा ऐलान हो सकता है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए सरकार दे सकती है. करीब 4000 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिल सकता है.
देश के हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने इंसेंटिव मिल सकता है. DEH (Districts as Export Hub) के लिए 4000 करोड़ का इंसेंटिव मिल सकता है.
केंद्र सरकार का इस योजना को लाने के कृषि उत्पादों की मदद करना सरकार का उद्देश्य है. इसके अलावा दूसरे और भी लाभ हैं. दरअसल कृषि निर्यात के तहत वाणिज्य विभाग एक क्लस्टर तैयार करने की कोशिश कर रहा है. कृषि मंत्रालय भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है.
चुनिंदा प्रॉडक्ट के Export को बढ़ावा देने वालों को इनसेंटिव मिल सकता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लैब और इंफ्रा डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगी.
शुरुआत में 50 जिलों को पायलट के तौर पर DEH बनाने की योजना है. देश के कुल 733 जिलों में से 570 जिलों को DEH के तौर पर विकसित किया जाएगा. DEH की वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ODOP) स्कीम को बूस्ट मिलेगा.