24 घंटे में मोदी सरकार ने लिए 3 बड़े फैसले, किसानों के साथ-साथ करोड़ों लोगों पर होगा सीधा असर

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पहला फैसला सरकार ने किसानों के हित में लिया है. कैबिनेट बैठक में कैपरा यानी सूखा नारियल के एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. साल 2023 में नारियल के तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिलिंग कोपरा के लिए 10860 रुपये प्रति क्विंटल और पूजा आदि में उपयोग किए जाने वाली वॉल कोपरा के लिए 11750 रुपये प्रति क्विंटल का MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया है. सरकार का दावा है कि ये एमएसपी मिलिंग कोपरा के लागत मूल्य से लगभग 52 फीसदी ज्यादा है.

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दूसरा फैसला- वन रैंक वन पेंशन में बदलाव कर दिया है. नए फैसले के बाद 25 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा. पहले सिर्फ 20600 पेंशनर्स इसका फायदा उठा रहे थे. अब आपको  विस्तार से बताते हैं. कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को ओआरओपी प्रस्ताव के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी.

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पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर साल 2018 में समान रैंक पर रिटायर होने वाले रक्षा बलों के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से तय की जाएगी. इसका फायदा युद्ध में शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा. यह युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगा.

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बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा.अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव की गणना 8450.04 करोड़ रुपये 31 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) के रूप में की गई है. महंगाई राहत के अनुसार दिनांक 01 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रभावी बकाये की गणना 19316.79 करोड़ रुपये के रूप में की गई है.पुराने ओआरओपी के लाभार्थियों सहित लगभग 2513002 रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे.

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तीसरा फैसला-केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग के फैसलों के जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आम लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी. सरकार दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न देगी. सरकार की ओर से प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना को अब NFSA में मर्ज कर दिया गया है. सरकार NFSA के तहत आम जनता को गेहूं 3 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल को 2 रुपये प्रति किलोग्राम देगी. NFSA के तहत 1 साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने पर आने वाली अतिरिक्त लागत 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ होने की संभावना है.

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कोरोना के तहत साल 2020 में शुरू हुई प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना को सरकार ने बंद करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत सरकार करोड़ों लोगों को फ्री में राशन मुहैया करा रही थी. सरकार दिसंबर 2023 तक का पूरा 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी.