क्यों सरकारें बंद कर देती हैं किसी भी इलाके का इंटरनेट? क्या हैं बंद करने के नियम?

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भारत की सरकार और राज्य सरकार भी गंभीर परिस्थिति में इंटरनेट शटडाउन यानि उसे बंद करने का अधिकार रखती हैं. इसके लिए कुछ प्रावधान भी हैं.

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दूरसंचार सेवाओं नियमों के अस्थाई निलंबन को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किया गया है.

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नियमानुसार के मुताबिक केंद्र सरकार या राज्य का गृह सचिव ऐसे आदेश जारी कर सकता है. इसकी 5 दिनों के भीतर एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है. ऐसा आदेश 15 दिनों से ज्यादा नहीं चलता है.

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किसी भी गंभीर परिस्थिति में इंटरनेट शटडाउन का आदेश संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है.

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भारत विश्व स्तर पर इंटरनेट शटडाउन की लिस्ट में सबसे ऊपर है. सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के ट्रैकर के अनुसार, भारत में 2012 से अब तक 381 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जिनमें से 106 शटडाउन 2019 में थे.