डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन की आज अहम बैठक हो रही है. इस बैठक में ट्राई की ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने वाली सिफारिशों को हरी झंडी मिल सकती है. ट्राई ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाइसेंस फीस माफ करने की सिफारिश की है. अभी कंपनियां 8% लाइसेंस फीस देती है. सूत्रों की मानें तो ट्राई की ब्रॉडबैंड सिफारिशों को हरी झंडी मिल सकती है. ट्राई ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लाइसेंस फीस माफ करने की सिफारिश की है. ट्राई ने 10 साल के लिए फीस माफ करने की सिफारिश की है. ट्राई ने अगस्त में अपनी सिफारिशें दोहराई थी. अगर फीस माफ होती है तो सरकार के ऊपर करीब 1000 करोड़ रुपए सालाना बोझ पड़ेगा. फीस माफ होने से छोटे शहरों और गांव में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड पहुंचाना आसान होगा. भारत में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन अभी तीन परसेंट है. टेलीकॉम कंपनी के अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फायदा होगा.
